एसीबी ने खुलासा किया कि जाल मामलों में शामिल ज्यादातर अधिकारी तृतीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी (345) हैं, इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (71), प्रथम श्रेणी के अधिकारी (46) और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी (28) हैं। 186 जाल मामलों में शामिल रिश्वत की रकम 1.49 करोड़ रुपये है। रिश्वत की सबसे अधिक राशि पुलिस (41.24 लाख रुपये) के अधिकारियों से संबंधित है, उसके बाद राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग (21.13 लाख रुपये), जिला परिषद (14.57 लाख रुपये) और पंचायत समिति (9.6 लाख रुपये) का स्थान है।

महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. हजारों एकड़ में लगी तिलहन और अन्य फसलें बर्बाद हो गईं. ऐसे में कर्ज में डूबे किसानों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया. महाराष्ट्र सहायता एवं पुनर्वास विभाग के मुताबिक, राज्य में इस साल जनवरी से अगस्त के बीच करीब 1,875 किसानों ने खुदकुशी की है.

अच्छे दिन, रोजगार की बाढ़, हर खाते में १५ लाख रुपए, सस्ता पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस और महंगाई से मुक्ति का सपना दिखाकर केंद्र की सत्ता में आई पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली सरकार दावा करता रही है कि जल्द ही हिंदुस्थान विश्व की चौथी आर्थिक महासत्ता बन जाएगा।