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Read More... कल्याण में दुर्गाडी किले के पास 40 फीट रोड पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त
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By Online Desk
कल्याण पश्चिम में दुर्गाडी किले की तलहटी में भटाले झील को भरकर, स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में 40 फीट विकास योजना सड़क पर अवैध व्यापारिक स्टॉल, अस्तबल, आवासीय इमला स्थापित किए थे। संवेदनशील क्षेत्र की विकास योजना में सड़क बाधित होने के कारण इस सड़क का चौड़ीकरण रुका हुआ था. कल्याण डोंबिवली नगर पालिका की टीमों ने पुलिस सुरक्षा के बीच पोकलेन, जेसीबी की मदद से इस सड़क पर सभी अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।
Read More... कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक... मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार
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कोल्हापुर के विशालगढ़ किले पर बीते रविवार को अतिक्रमण रोधी अभियान हिंसक हो गया था। बताया जा रहा कि मराठा शाही वंशज और पूर्व सांसद संभाजीराजे छत्रपति के नेतृत्व में पुणे से आए कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को निषेधाज्ञा के मद्देनजर किले के निचले हिस्से में ही रोके जाने के बाद स्थिति बिगड़ गई थी। हिंसक भीड़ ने किले की मस्जिद पर हमला किया था। जिसके बाद प्रदर्शकारियों ने गजपूर और मुस्लिमवाड़ी के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया।
Read More... बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर बीएमसी और मुंबई पुलिस को जमकर लगाई फटकार...
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न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कई निर्देश जारी किए, लेकिन उनके कार्यान्वयन की गति धीमी बनी हुई है। अदालत ने कहा, ‘‘रेहड़ी पटरी वालों और सड़क पर सामान बेचने वालों ने सड़कों और गलियों पर वास्तव में कब्जा कर लिया है। लोगों के पास फुटपाथ पर चलने के लिए कोई जगह नहीं बची है।”
Read More... फुटपाथों पर अतिक्रमण को लेकर बीएमसी को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार...
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फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध विस्तार और पार्किंग बाधाओं की व्यापकता, विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आसपास, उन्हें सक्षम व्यक्तियों और विकलांग लोगों दोनों के लिए अनुपयोगी बना देती है।उन्होंने कहा, एनजीओ पर भरोसा करने के बजाय, बीएमसी को फुटपाथों और सड़कों के लिए एक व्यापक योजना या डिजाइन लागू करने पर विचार करना चाहिए। वॉकिंग प्रोजेक्ट के वेदांत म्हात्रे ने कहा कि बेहतर होगा कि बीएमसी छोटे सामाजिक कल्याण समूहों के प्रवेश को आसान बनाते हुए वार्ड स्तर पर एनजीओ की नियुक्ति करे।
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