एसीबी ने खुलासा किया कि जाल मामलों में शामिल ज्यादातर अधिकारी तृतीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी (345) हैं, इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (71), प्रथम श्रेणी के अधिकारी (46) और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी (28) हैं। 186 जाल मामलों में शामिल रिश्वत की रकम 1.49 करोड़ रुपये है। रिश्वत की सबसे अधिक राशि पुलिस (41.24 लाख रुपये) के अधिकारियों से संबंधित है, उसके बाद राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग (21.13 लाख रुपये), जिला परिषद (14.57 लाख रुपये) और पंचायत समिति (9.6 लाख रुपये) का स्थान है।

पुणे में सड़क हादसों की गंभीर समस्या एक बार फिर सामने आ गई है. इस साल जनवरी से मार्च तक शहर में 382 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 92 लोगों की मौत हो चुकी है. शहर में प्रतिदिन एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ती है, प्रतिदिन चार दुर्घटनाएं हो रही हैं. इस बीच सरकारी एजेंसियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ब्लैक स्पॉट पर उठाए गए कदमों से आकस्मिक मौतों में कमी आई है.

मुंबई, मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित ‘खिचड़ी घोटाला’ मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण की हिरासत सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी.  

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक धन शोधन मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अगस्त 2019 की प्राथमिकी पर आधारित है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के विधायक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र से प्रदर्शनकारी 24 जनवरी को मुंबई आएंगे और इसलिए समन की तारीख में बदलाव के लिए ईडी से अनुरोध किया गया है।