नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र के 14 गांवों की भागीदारी और विकास कार्यों में आने वाले खर्चों को लेकर वैसे तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. 14 गांवों में आपातकालीन स्थिति होने पर नवी मुंबई नगर निगम को दौड़ लगानी होगी चौदह गांवों को शामिल करने के फैसले पर भले ही 'तू-तू मैं-मैं' हो, लेकिन आपात स्थिति में नगर निगम को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि इस प्रयोगशाला के लिए रेटिंग प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। एनएबीएल प्रमाणन मनपा क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में सफलताओं में से एक है। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि एनएबीएल प्रमाणीकरण के साथ, अब मनपा का प्रयोगशाला की रिपोर्ट न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर विश्वसनीय होगी। क्योंकि सीवेज प्लांट से रिसाइकल किए गए पानी की टेस्ट रिपोर्ट ही रेटिंग पर मुहर लगी है।

भारी वाहनों के लिए प्रवेश नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। परिवहन विभाग की सहायता हेतु 100 अतिरिक्त परिवहन सहायक तत्काल उपलब्ध कराये जायें। इनकी योजना कपुरबावड़ी से लेकर गायमुख तक की बेल्ट में की जानी चाहिए. सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सहायक तैनात कर दिये जायेंगे. आयुक्त राव ने कहा कि वे सुबह 6 से 10 बजे और शाम 5 से 9 बजे तक विशेष ड्यूटी पर रहेंगे. साथ ही समस्याओं के समन्वय के लिए नगर निगम की ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गयी है.

मनपा ने अब ब्रिज को मरम्मत करने का निर्णय लिया है जिस पर 95 करोड़ रुपया खर्च होगा। मनपा ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व ही ब्रिज के मरम्मत का वर्क आर्डर देने का निर्णय लिया है। बता दें मनपा ने एमएमआरडीए को ब्रिज का मरम्मत करने को लेकर पत्र लिखा था। एमएमआरडीए द्वारा इस ब्रिज की मरम्मत से इनकार करने के बाद मनपा ने ब्रिज की मरम्मत करने का फैसला किया है। मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य की लागत 95 करोड़ रुपये होगी और इसकी प्रतिपूर्ति एमएमआरडीए द्वारा की जाएगी।