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Maharashtra 

पिंपरी-चिंचवाड़ के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों को नोटिस... प्रवेश प्रक्रिया का खुलासा करने का आदेश

पिंपरी-चिंचवाड़ के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों को नोटिस... प्रवेश प्रक्रिया का खुलासा करने का आदेश सीईटी सेल ने इन सीटों पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में नियम बनाए हैं और नियमानुसार निर्देश दिए हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग कॉलेजों ने सीईटी सेल के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए सीएपी दौर की समाप्ति से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन के जरिए कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव कल्पेश यादव ने युवा सेना के माध्यम से पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ इंजीनियरिंग कॉलेजों के सीईटी सेल में शिकायत दर्ज कराई है।
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Mumbai 

मनपा सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के लिए लाएगी तेजी... 22 सब इंजीनियर को मिल चुकी है नोटिस

मनपा सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के लिए लाएगी तेजी... 22 सब इंजीनियर को मिल चुकी है नोटिस मनपा अभी तक मात्र 25 से 30 ही मस्टीक कूकर का उपयोग सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए किया जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर कुल 12669 गड्ढे पड़े थे। मनपा का दावा है कि 12 400 को भर भी दिया गया है। मनपा अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने जानकारी दी कि मुंबई की सड़कों पर बने गड्डों को भरने के लिए मनपा प्रशासन और तेजी लाएगी।
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Mumbai 

मुंबई: 13 इंजीनियरों को नगर निगम का नोटिस, गड्ढों की अनदेखी पर कार्रवाई

मुंबई: 13 इंजीनियरों को नगर निगम का नोटिस, गड्ढों की अनदेखी पर कार्रवाई मुंबई: समय पर गड्ढे नहीं भरने पर मनपा प्रशासन ने 13 सेकेंडरी इंजीनियरों को नोटिस जारी किया है. 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर पूछा गया है कि समय पर गड्ढे क्यों नहीं भरे गए। यह नोटिस जोगेश्वरी-विक्रोली जोड़ मार्ग, भांडुप, नहूर में गड्ढों को लेकर जारी किया गया है। मुंबई में बारिश का प्रकोप बढ़ गया है.
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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.
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