जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जुलाई से लॉन्च किया गया नया नागरिक पंजीकरण पोर्टल (सीआरएस) तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से प्रभावित हुआ है। इस कारण शहर के हजारों नागरिकों के जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र पिछले तीन माह से लंबित हैं. इस तकनीकी खामी को दूर करने के लिए नगर पालिका ने केंद्र और राज्य सरकार से शिकायत दर्ज कराई है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 न्यायाधीशों की है। जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, वहीं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला सत्र न्यायालय तक लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनवरी २०१८ के आंकड़ों के मुताबिक, देश में २ करोड़ ९८ लाख ४४ हजार ३५८ मामले ‘तारीख’ का इंतजार कर रहे थे। यहां उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों और जिला सत्र न्यायालयों में ३० लाख २६ हजार ६७३ मामले १० साल से अधिक समय से लंबित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और सुनवाई करें। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका के जरिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की है।