राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे के तत्कालीन उप महानिरीक्षक जेल (पश्चिमी क्षेत्र), धनजी चौधरी, उनकी निजी सचिव निर्मला जाधव और स्थापना क्लर्क चांद दादासाहेब मुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी ने आरोप लगाया कि तीनों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप 67 जेल सिपाहियों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जालसाजी, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। बाद में एसीबी की चार्जशीट में नौ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया।

सीईटी सेल ने इन सीटों पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में नियम बनाए हैं और नियमानुसार निर्देश दिए हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग कॉलेजों ने सीईटी सेल के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए सीएपी दौर की समाप्ति से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन के जरिए कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव कल्पेश यादव ने युवा सेना के माध्यम से पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ इंजीनियरिंग कॉलेजों के सीईटी सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

मनपा अभी तक मात्र 25 से 30 ही मस्टीक कूकर का उपयोग सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए किया जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर कुल 12669 गड्ढे पड़े थे। मनपा का दावा है कि 12 400 को भर भी दिया गया है। मनपा अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने जानकारी दी कि मुंबई की सड़कों पर बने गड्डों को भरने के लिए मनपा प्रशासन और तेजी लाएगी।

एमएमआरडीए द्वारा आमंत्रित किए गए टेंडर में प्रॉजेक्ट तैयार करने वाली कंपनियों की डिफेक्ट लायबिलिटी को 60 महीने से घटाकर 24 महीना कर दिया गया है। डिफेक्ट लायबिलिटी यानी प्रॉजेक्ट के पूरा होने के बाद तय अवधि तक निर्माण करने वाली कंपनी को सड़क, ब्रिज की देखरेख करनी होती है।