एसीबी ने खुलासा किया कि जाल मामलों में शामिल ज्यादातर अधिकारी तृतीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी (345) हैं, इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (71), प्रथम श्रेणी के अधिकारी (46) और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी (28) हैं। 186 जाल मामलों में शामिल रिश्वत की रकम 1.49 करोड़ रुपये है। रिश्वत की सबसे अधिक राशि पुलिस (41.24 लाख रुपये) के अधिकारियों से संबंधित है, उसके बाद राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग (21.13 लाख रुपये), जिला परिषद (14.57 लाख रुपये) और पंचायत समिति (9.6 लाख रुपये) का स्थान है।

राज्य के 36 जिलों में से पांच में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि पुरुष इन पिछड़े क्षेत्रों से काम के लिए शहरों में जाते हैं। मुंबई के पास कोंकण क्षेत्र में, रत्नागिरी जिले में 45,371 अधिक महिला मतदाता हैं जबकि निकटवर्ती सिंधुदुर्ग में 3,672 अधिक महिला मतदाता हैं। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस घटना के लिए पूरी सरकार जवाबदेह है, इसलिए सरकार में शामिल सभी लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, "इस सरकार और प्रशासन से कोई नहीं डरता। यह सरकार नहीं समझती, लेकिन लोगों में गुस्सा है। वे अपनी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा।

हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है कि 2019 से 2021 के बीच राज्य में करीब एक लाख महिलाएं लापता हो गई हैं. साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि पुलिस को इन महिलाओं का पता लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया जाना चाहिए. सरकार के खजाना विभाग में काम करने वाले सांगली के पूर्व सैनिक शाहजी जगताप ने यह जनहित याचिका दायर की है. जगताप की बेटी दिसंबर 2021 में विज्ञान के तीसरे वर्ष में पढ़ाई के दौरान लापता हो गई थी.