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युवती से दुष्कर्म, वसई में नागरिकों ने पुलिस को पीटा, दो पुलिसकर्मी निलंबित !

युवती से दुष्कर्म, वसई में नागरिकों ने पुलिस को पीटा, दो पुलिसकर्मी निलंबित ! गोवा की यात्रा पर जा रही एक युवती को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका अपहरण करने की कोशिश की. यह घटना 24 सितंबर, मंगलवार को सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका के जामसांडे में हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. देवगढ़ पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस स्थिति की जानकारी होने पर पुलिस कमिश्नर ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.
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नायर अस्पताल में छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित !

नायर अस्पताल में छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित ! कोलकाता बलात्कार और हत्या का मामला तो ताज़ा है ही, अब मुंबई में भी एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक सहायक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। यह घटना मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले बीआईएल नायर अस्पताल में हुई। फ्री प्रेस ने इस बारे में रिपोर्ट दी है.
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मीरा रोड में प्रेमी युगल से पैसे ऐंठने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित

मीरा रोड में प्रेमी युगल से पैसे ऐंठने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने मीरा रोड में प्रेमी युगल से पैसे ऐंठने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कांस्टेबल की पहचान सूर्यकांत केंद्रे के रूप में हुई है और वह मीरा रोड पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार, उन्हें शिकायत मिली थी कि महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) के एक गार्ड गोकुल पुरहे ने मीरा रोड के बेवर्ली पार्क इलाके में स्थित एल.आर. तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक सड़क पर प्रेमी युगल को परेशान किया।
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HC ने बदलापुर यौन शोषण मामले में शिंदे सरकार से मांगा जबाव... निलंबित शिक्षा अधिकारी ने दायर की याचिका

HC ने बदलापुर यौन शोषण मामले में शिंदे सरकार से मांगा जबाव... निलंबित शिक्षा अधिकारी ने दायर की याचिका शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
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