सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक लाएगी. बीजेपी की ओर से सहयोगियों को इसकी जानकारी दी गई है. सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को फोन कर जानकारी देने के साथ-साथ समर्थन भी मांगा है.

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।

मंत्री उदय सामंत ने ये अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के लिए मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं. राज्य सरकार ने पिछले बजट में माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी. 

श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर यूपीए सरकार की ओर से जारी किया गया स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज समस्या से भी कहीं अधिक बदतर था। यह वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी।