मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यदि संबंधित संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून उन डेवलपर्स पर लागू होगा जो आरईआरए के तहत पंजीकृत नहीं हैं। हालाँकि सरकार ने बयान दिया है कि यह संशोधन केवल ऐसे डेवलपर्स के लिए है, एमओएफए अधिनियम अब रेरा के तहत पंजीकृत डेवलपर्स पर लागू नहीं होगा।

वनिता राउत ने कहा, “जहां गांव, वहां बीयर बार. यहीं मेरे मुद्दे हैं.” राशन प्रणाली के माध्यम से शराब का वादा करते हुए, राउत ने कहा कि पीने वाले के साथ-साथ विक्रेता को भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी. वनिता राउत के पास अपने अजीबोगरीब चुनावी वादे को सही ठहराने का अपना तरीका था.

बुजुर्ग व्यवसायी से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों ने ऑनलाइन संपर्क किया था जिन्होंने उन्हें भारी मुनाफे का प्रलोभन देकर निवेश करने के लिए मनाया था। पीड़ित ने 3.61 करोड़ रुपये का निवेश किया था लेकिन जब उसे निवेश पर कोई लाभ नहीं मिला तो उन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के वेस्ट रीजन साइबर पुलिस थाने से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, कोर्ट ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।