देश के मीडिया और विज्ञापन जगत में अचानक हड़कंप मच गया है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में एक साथ कई विदेशी मीडिया विज्ञापन कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई विज्ञापन दरों में साजिश और मनमाने तरीके से रेट तय करने के आरोपों को लेकर की गई है. इस जांच में कई बड़ी नामी कंपनियां और प्रमुख प्रसारक भी शामिल हैं.

ईरान के साथ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डील करने पर अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। अमेरिका के फॉरेन एसेट्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है। इसके तहत अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कई देशों के 30 लोगों और 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन 4 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनमें से एक नवी मुंबई स्थित फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी है।इसके अलावा एनसीआर से चलने वाली बीएसएम मैरीन और ऑस्टिनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। तंजावुर स्थित कॉसमोस लाइंस पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र साइबर सेल अब साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बन जायेगा. सूत्रों ने बताया कि इसके बन जाने के बाद महाराष्ट्र की सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को कहा जायेगा कि साल में एक बार साइबर ऑडिट कराएं. ऑडिट का जिम्मा साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को सौंपा जाएगा. कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए साइबर ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा. नियम का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. साइबर ऑडिट नहीं करवाने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों पर 25 हजार रुपये एक दिन का फाइन लगाया जाएगा. 

ईडी के अनुसार, श्री शिव पार्वती साखार कारखाना लिमिटेड ने बैंकों से 100 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, लेकिन परियोजना के लिए 71.19 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा देने में विफल रही, जो ऋण प्राप्त करने की शर्तों में से एक थी। इसके निदेशकों और सहयोगी कंपनियों ने ऋण की राशि का बड़ा हिस्सा तासगांवकर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तासगांवकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गबन किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।