मनोज जरांगे स्पष्ट किया कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। जरांगे ‘सगे सोयरे’ अधिसूचना को क्रियान्वित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के काम में भी तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिसे मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है ताकि उन्हें आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके।

जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे ने कहा, "17 सितंबर मुक्ति संग्राम दिवस (मराठवाड़ा मुक्ति दिवस) है। उसी दिन, (हम) उन्हीं मांगों (आरक्षण के लिए) के साथ अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे... 16 सितंबर की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे।" उन्होंने पूछा, "17 सितंबर (मराठवाड़ा के लिए) मुक्ति दिवस है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने के चलते जरांगे की आलोचना हो रही है। जरांगे ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इसके बाद राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने और फडणवीस के खिलाफ जारांगे की टिप्पणियों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया।

जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है । हालाँकि, कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसका विरोध किया है। “मैं पिछले 35 वर्षों से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं। आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट और गुर्जर भी शामिल हो जाएंगे।