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भिवंडी में फेरीवाले की मौत पर बवाल... आयोग ने मांगा जवाब

भिवंडी में फेरीवाले की मौत पर बवाल... आयोग ने मांगा जवाब भिवंडी में अवैध इमारत निर्माण के दौरान ट्रॉली गिरने से कपड़ा फेरीवाले अकबर बजीर सैय्यद की दर्दनाक मौत के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मनपा आयुक्त अजय वैद्य और नियंत्रण अधिकारी सुदाम जाधव से जवाब तलब किया है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब आयुक्त और अधिकारियों के निलंबन की मांग उठने लगी है। 21 अक्टूबर को शास्त्री नगर में एक अवैध तीन मंजिला इमारत निर्माण के दौरान ट्रॉली गिरने से अकबर सैय्यद की जान चली गई।
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आयोग की सिफारिश... महिलाओं और बच्चों के लिए हर थाने में हो मिनी पुलिस स्टेशन

आयोग की सिफारिश... महिलाओं और बच्चों के लिए हर थाने में हो मिनी पुलिस स्टेशन बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के बाद महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने राज्य भर के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शाखाएं या "मिनी-पुलिस स्टेशन" स्थापित करने की सिफारिश की है। बदलापुर के स्कूल में हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में कथित देरी का मामला उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने प्रेस से बात करते हुए एक विस्तृत योजना साझा की।
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महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू... मनपा के 8500 कर्मचारियों को चुनावी कार्य के लिए आयोग ने बुलाया

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू... मनपा के 8500 कर्मचारियों को चुनावी कार्य के लिए आयोग ने बुलाया मनपा कर्मचारियों को चुनावी कार्य और मनपा का भी रोजमर्रा का काम करने की एक साथ ड्यूटी दिए जाने पर कर्मचारियों में भारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मनपा कर्मचारियों का कहना है कि एक साथ दोनों काम की जिम्मेदारी कैसे कोई कर्मचारी निभा सकता है। दोनों जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबं- धित करना चुनौतीपूर्ण होगा।
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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.
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