Commission
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%= node_description %>
<% } %> Read More... <%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... भिवंडी में फेरीवाले की मौत पर बवाल... आयोग ने मांगा जवाब
Published On
By Online Desk
भिवंडी में अवैध इमारत निर्माण के दौरान ट्रॉली गिरने से कपड़ा फेरीवाले अकबर बजीर सैय्यद की दर्दनाक मौत के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मनपा आयुक्त अजय वैद्य और नियंत्रण अधिकारी सुदाम जाधव से जवाब तलब किया है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब आयुक्त और अधिकारियों के निलंबन की मांग उठने लगी है। 21 अक्टूबर को शास्त्री नगर में एक अवैध तीन मंजिला इमारत निर्माण के दौरान ट्रॉली गिरने से अकबर सैय्यद की जान चली गई।
Read More... आयोग की सिफारिश... महिलाओं और बच्चों के लिए हर थाने में हो मिनी पुलिस स्टेशन
Published On
By Online Desk
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के बाद महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने राज्य भर के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शाखाएं या "मिनी-पुलिस स्टेशन" स्थापित करने की सिफारिश की है। बदलापुर के स्कूल में हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में कथित देरी का मामला उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने प्रेस से बात करते हुए एक विस्तृत योजना साझा की।
Read More... महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू... मनपा के 8500 कर्मचारियों को चुनावी कार्य के लिए आयोग ने बुलाया
Published On
By Online Desk
मनपा कर्मचारियों को चुनावी कार्य और मनपा का भी रोजमर्रा का काम करने की एक साथ ड्यूटी दिए जाने पर कर्मचारियों में भारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मनपा कर्मचारियों का कहना है कि एक साथ दोनों काम की जिम्मेदारी कैसे कोई कर्मचारी निभा सकता है। दोनों जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबं- धित करना चुनौतीपूर्ण होगा।
Read More... महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी
Published On
By Online Desk
बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.
Read More...