मुंबई: 3,000 अस्थायी सुरक्षा गार्डों के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी
Mumbai: Extension of tenure of 3,000 temporary security guards approved

महाराष्ट्र में खासकर मुंबई की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या बेहद कम है। मुंबई पुलिस में हजारों पद रिक्त हैं। जबकि स्थायी भर्ती की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। ऐसे में कम संख्या बल के कारण पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
मुंबई: महाराष्ट्र में खासकर मुंबई की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या बेहद कम है। मुंबई पुलिस में हजारों पद रिक्त हैं। जबकि स्थायी भर्ती की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। ऐसे में कम संख्या बल के कारण पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए बनाए रखने के लिए फडणवीस सरकार ने बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय में वर्तमान में कार्यरत 3,000 अस्थायी सुरक्षा गार्डों के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय में 40,623 पद स्वीकृत
बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय में पुलिस कांस्टेबल से सहायक पुलिस उपनिरीक्षक संवर्ग तक कुल 40,623 पद स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि, इनमें से पुलिस कांस्टेबल संवर्ग में लगभग 10,000 पद रिक्त हैं। इससे पुलिस पर काफी दबाव पड़ रहा है।
अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2021 को जारी निर्णय के अनुसार, उसने बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के लिए 7,076 पुलिस कांस्टेबल और 994 पुलिस चालक संवर्ग के पदों को भरने की मंजूरी दी थी। उक्त भर्ती प्रक्रिया जारी है। फिर भी करीब 3,000 पद रिक्त रह गए हैं।
अस्थायी पदों के लिए 11 महीने का विस्तार
इन रिक्तियों से उत्पन्न अंतराल को भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम द्वारा 3,000 अस्थायी पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। अब राज्य सरकार ने इस जनशक्ति का कार्यकाल 11 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे मुंबई पुलिस को अस्थायी राहत मिलेगी और उन्हें अपने दैनिक कार्यों और सुरक्षा जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों ने गृह विभाग के इस निर्णय का स्वागत किया है।
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