independent
Maharashtra 

मुंबई: चंद्रकांत पाटिल ने कांग्रेस समर्थक निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल को अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया 

मुंबई: चंद्रकांत पाटिल ने कांग्रेस समर्थक निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल को अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया  लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जीत मिलने के बाद भी राज्य की राजनीति में दूसरे दलों नेताओं, सांसदों, विधायकों को तोड़ने का प्रयास थम नहीं रहा है। होली की शुभकामना देने के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महायुति सरकार के दो उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार को कांग्रेस के साथ आने पर सीएम बनाने की गुगली डाली थी।  अब ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री व सांगली जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने किया है।
Read More...
Maharashtra 

बीजेपी ने मीरा-भायन्दर से नरेंद्र मेहता को दिया टिकट... गीता जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान

बीजेपी ने मीरा-भायन्दर से नरेंद्र मेहता को दिया टिकट... गीता जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान मंगलवार की सुबह बीजेपी ने इस सीट से नरेंद्र मेहता के नाम की अधिकृत घोषणा कर दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गीता जैन ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दुख जताया और इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया।इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, ”यह जनता का चुनाव है, जनता खुद अपने लिए मतदान करेगी और इस बार भी इतिहास दोहराएगी।”
Read More...
Maharashtra 

फिर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल... निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कांग्रेस और शरद पवार को लेकर किया ये बड़ा दावा

फिर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल...  निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कांग्रेस और शरद पवार को लेकर किया ये बड़ा दावा महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से सियासी घटनाक्रम जारी है. मराठा आरक्षण आंदोलन, ओबीसी आरक्षण आंदोलन का मुद्दा गर्म है. राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर देखा गया कि महायुति सरकार में एक राय नहीं थी. तो चर्चा होने लगी कि सरकार की छवि खराब हो रही है. इसके अलावा मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकेले ही आंदोलन का सामना करते दिखे.
Read More...
Maharashtra 

लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है - सुप्रीम कोर्ट 

लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है - सुप्रीम कोर्ट  अदालतें एक दस्तावेज से संवेदनशील हिस्सों को हटा सकती हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए न्यायिक कार्यवाही के दौरान इसे दूसरे पक्ष को बता सकती हैं। मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्रविरोधी नहीं करार दिया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी में ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला देते हुए मलयालम न्यूज चैनल ‘मीडियावन’ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था।
Read More...

Advertisement