भिवंडी के मीठपाड़ा क्षेत्र में शिक्षा विभाग की सख्ती ने एक अवैध स्कूल की पोल खोल दी। बिना अनुमति के स्कूल संचालित करने वाले व्यवस्थापक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शेलार गांव के निवासी धमेन्द्र लालचंद्र भारती पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से मंजूरी लिए बिना ही खोणी गांव के मीठपाड़ा इलाके में स्कूल शुरू कर रखा था।

विधान परिषद में प्रश्नकाल के माध्यम से भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने मुंबई के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा शुल्क का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में दीपक केसरकर बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस नियंत्रण के लिए साल 2021 में एक समिति बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने ने बाद मनमानी ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

आरटीई के तहत वंचित, कमजोर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस साल आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया है। तदनुसार, स्व-वित्तपोषित स्कूलों को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब छात्र के निवास से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई सहायता प्राप्त स्कूल, सरकारी स्कूल, स्थानीय स्व-सरकारी स्कूल न हों।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में यह आरक्षण बिल पेश करते हुए इसे पूर्ण समर्थन के साथ पारित करने की अपील की थी. हालांकि सत्ताधारी गठबंधन के सदन छगन भुजबल सहित कुछ विपक्षी नेता इसके विरोध में उठ खड़े हुए. इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील की, जिसे विपक्ष के नेता विजय वेडेत्तिवार मान गए. और इसके बाद मराठा आरक्षण का यह बिल ध्वनिमत से निचली सदन से पास हो गया.