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मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय...

मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय... दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पांच पर छत का निर्माण शुरू... बारिश में खड़े यात्रियों की परेशानी हो जायेगी खत्म

डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पांच पर छत का निर्माण शुरू... बारिश में खड़े यात्रियों की परेशानी हो जायेगी खत्म रेलवे प्रशासन ने डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच के लाइट साइड पर विस्तारित प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में छत का निर्माण शुरू कर दिया है। पिछले दो वर्षों से इस विस्तारित प्लेटफार्म क्षेत्र में छत नहीं होने के कारण यात्रियों को गर्मी और बरसात के दिनों में परेशानी होती थी। इस छत का काम पूरा होने के बाद यात्रियों को राहत मिलेगी।
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नवी मुंबई: कलंबोली सर्कल के ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए 770 करोड़ का फ्लाईओवर

नवी मुंबई: कलंबोली सर्कल के ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए 770 करोड़ का फ्लाईओवर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दो साल पहले शिव पनवेल राजमार्ग पर कलंबोली सर्कल पर दैनिक ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए पनवेल में कलंबोली सर्कल के विस्तार की घोषणा की थी। इसके लिए बीजेपी के ए. प्रशांत ठाकुर ने केंद्र सरकार से बात की थी. अब दो साल बाद इस सर्किल के विस्तार के लिए 770 करोड़ 49 लाख रुपये की सड़क, पुल निर्माण परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने मंजूरी दे दी है. बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी.
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म्हाडा अधिकारियों, कर्मचारियों का एकाधिकार खत्म करने के लिए नई नीति

म्हाडा अधिकारियों, कर्मचारियों का एकाधिकार खत्म करने के लिए नई नीति महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी वर्षों तक एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि वे रणनीतिक नियुक्तियां पाने के लिए राजनीतिक लाभ का उपयोग करते हैं। ऐसे में यह बात सामने आने के बाद कि आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए भी सरकार म्हाडा अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर एक नई नीति लाने जा रही है। आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में रूपरेखा तैयार कर ली गई है और चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद यह नीति पेश की जाएगी.
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