स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।

फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध विस्तार और पार्किंग बाधाओं की व्यापकता, विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आसपास, उन्हें सक्षम व्यक्तियों और विकलांग लोगों दोनों के लिए अनुपयोगी बना देती है।उन्होंने कहा, एनजीओ पर भरोसा करने के बजाय, बीएमसी को फुटपाथों और सड़कों के लिए एक व्यापक योजना या डिजाइन लागू करने पर विचार करना चाहिए। वॉकिंग प्रोजेक्ट के वेदांत म्हात्रे ने कहा कि बेहतर होगा कि बीएमसी छोटे सामाजिक कल्याण समूहों के प्रवेश को आसान बनाते हुए वार्ड स्तर पर एनजीओ की नियुक्ति करे।

विक्रोली और अंधेरी जैसे इलाकों के निवासी खराब योजना और लगभग बेकार फुटपाथों को लेकर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण अंधेरी पूर्व के चकला में आर सी मारुति स्कूल के पास का फुटपाथ है, जिसकी चौड़ाई मात्र एक मीटर है। 100 मीटर की दूरी तक रेलिंग से रहित और पौधों से बाधित फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिससे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को इसे पार करने की अनुमति मिलती है।

अवैध फेरीवालों के कब्जे से विभाग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि बस डिपो के सामने अवैध फेरीवालों की भरमार का जिम्मेदार आखिर कौन है? कहीं विभाग कर्मचारी और अवैध फेरीवालों के बीच कोई सांठ-गांठ तो नहीं है? इन फेरीवालों की वजह से नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।