राज्य में सरकार के मंत्री गाड़ी, बंगला आदि सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति गैर-जिम्मेदार हैं। बजट सत्र २७ फरवरी से शुरू है। कुल १८ दिनों तक सदन का कामकाज चला है। इस दौरान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने जिस प्रकार से सदन की परंपरा, नियम, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक ऐसी घटना नहीं घटी है।