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Read More... हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का महाराष्ट्र तक असर, उद्धव ठाकरे के बदल गए सुर...
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By Online Desk
उद्धव ने आज कहा कि वह महाराष्ट्र को 'बचाने' के लिए सहयोगी कांग्रेस या एनसीपी ((शरद पवार) द्वारा घोषित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापनों के माध्यम से राज्य में फर्जी बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया।
Read More... मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट... जल्द होगी सुनवाई !
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By Online Desk
मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. सीजेआई की बेंच से मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग कई गई थी. सीजेआई ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठन कर दिया गया है. आने वाले दिनों में इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा. कॉलेज कैंपस में छात्रों के हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था.
Read More... पालतू कुत्ते को मारने वाले केयरटेकर के खिलाफ अभिनेत्री आयशा जुल्का पहुंचीं हाई कोर्ट
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लोनावाला में आयशा के बंगले पर काम करने वाले केयरटेकर ने बताया कि 13 सितंबर 2020 को पालतू कुत्ता रॉकी पानी की टंकी में डूब गया था। हालांकि, आयशा को शक हो गया और उसने रॉकी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने का फैसला किया। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि रॉकी की मौत डूबने या गला घोंटने से हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आयशा ने 17 सितंबर 2020 को केयरटेकर के खिलाफ कुत्ते को मारने की शिकायत दर्ज कराई.
Read More... ...क्या CAA के नियमों पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग
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CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर,2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा और नागरिकता प्रदान कर दशकों से पीड़ित शरणार्थियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा। यह कानून उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई और शरण स्थल नहीं है।
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