बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी समूह ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी एमएलसी अमोल मिटकरी, सतीश चव्हाण, अनिकेत तटकरे, विक्रम काले और रामराजे नाइक निंबालकर के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है, जबकि प्रतिद्वंद्वी गुट ने एनसीपी (शरदचंद पवार) विधायक शशिकांत शिंदे, अरुण लाड और एकनाथ खडसे के खिलाफ भी इसी तरह की याचिका दायर की है।  

बता दें कि वित्त वर्ष २०२२-२३ में जीएसटी चोरी करीब दोगुना होकर १.०१ लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। इस दौरान कर चोरी करनेवाले कारोबारियों से सिर्फ २१ हजार करोड़ रुपए की ही वसूली की गई। २०२१-२२ में कर अधिकारियों ने ५४ हजार करोड़ की जीएसटी चोरी का पता लगाया था। अब कर चोरी कम करने के लिए जीएसटी विभाग ने सोमवार १६ मई से व्यापारियों के कार्यस्थल पर जाकर डोर टू डोर वैरीफिकेशन करने की तैयारी की है। इससे व्यापारी घबराए हुए हैं।