लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का दौरा किया, धारावी चुनाव के तौर पर भी आरक्षित इलाका है और यहां का वोट बैंक भी बड़ी संख्या में एससी-एसटी तबके से आता है.अपने दौरे के दौरान, राहुल गांधी ने समावेशी उत्पादन नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया, जो वंचित उद्यमियों, विशेष रूप से दलितों और अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को समान अवसर सुनिश्चित करता है, जिन्हें बाज़ार तक पहुंच और समर्थन कठिनाई से मिलता है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को एक पत्र लिखा. इस पत्र के जरिए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई है. राहुल गांधी ने वीरेंद्र कुमार के नाम अपने पत्र में में लिखा, "मैं इस पत्र के माध्यम से दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) में खाली पड़े पदों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं."

गांधी के वकीलों जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट दी जाए और जब भी आवश्यकता हो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील पिंगले ने कहा कि गांधी की स्थायी छूट के आवेदन पर सुनवाई 9 मई को होगी।

मुंबई प्रेस क्लब लगातार पत्रकारों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ खड़ा रहा है। चाहे वह सत्तारूढ़ दलों, मीडिया मालिकों या अन्य ताकतों की ओर से किया गया हो। इसलिए हम कामकाजी पत्रकारों के प्रति विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अड़ियल रवैये को गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। मीडिया और लोकतंत्र को रचनात्मक संवाद और जवाबदेही की जरूरत है न कि खारिज करने वाली टिप्पणियों की।