चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की जरूरत नहीं है। यदि आचार संहिता के चलते कोई दिक्कत आती है, तो सरकार के लिए अदालत आने का रास्ता खुला है। बेंच ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को आरे में रोड के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरी के लिए मॉनिटरिंग कमिटी को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।

मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर जरांगे ने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती गांव में छठे दिन अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा. जरांगे के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि जरांगे स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई है.