मनपा के 2700 कर्मचारी को नियमित करने की लड़ाई वर्ष 2007 से शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था, जिसमें 2,700 कर्मचारियों को मनपा की नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया था। मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।