बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को शहर में अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई, जो पहले के अदालती आदेशों का उल्लंघन है और उन्हें सड़कों पर अनधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। अवैध फेरीवालों के खिलाफ राज्य पुलिस की निष्क्रियता पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई न्यायमूर्ति एएस गडकरी और कमल खता की अगुवाई वाली पीठ ने मलाड, कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों सहित पश्चिमी उपनगरों में अवैध फेरीवालों को संबोधित करने में पुलिस और बीएमसी की विफलता का जिक्र करते हुए कहा, "कोई सड़क नहीं है, फेरीवालों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।"