2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 को रद्द कर दिया, जिसने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। वर्तमान में, मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करके अपने समुदाय के लिए कोटा की जोरदार मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में यह आरक्षण बिल पेश करते हुए इसे पूर्ण समर्थन के साथ पारित करने की अपील की थी. हालांकि सत्ताधारी गठबंधन के सदन छगन भुजबल सहित कुछ विपक्षी नेता इसके विरोध में उठ खड़े हुए. इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील की, जिसे विपक्ष के नेता विजय वेडेत्तिवार मान गए. और इसके बाद मराठा आरक्षण का यह बिल ध्वनिमत से निचली सदन से पास हो गया.

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हिंगोली जिले में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया गया। नांदेड़-परभणी नैशनल हाईवे को बाधित कर दिया। करीब तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। बीड जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मराठा समुदाय के लोगों ने अहमदनगर से अहमदपुर जाने वाली सड़क को करीब एक घंटे तक जाम कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संभाजीराजे छत्रपति ने रविवार को घोषणा की कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के साथ 16 जून को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज...