सीएम फडणवीस ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल केंद्र सरकार ने साढ़े छह लाख घरों को मंजूरी दी है, साथ ही राज्य के लिए 13 लाख घरों का आवंटन बढ़ाने की योजना है। यह केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण उपहार है। अब तक 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है और 20 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।”

माहिम : बॉम्बे सेशन कोर्ट की स्पेशल टाडा कोर्ट ने गुरुवार को ये निर्देश दिए टाइगर मेमन के माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में कुर्क किए गए तीन फ्लैट केंद्र सरकार को सौंपे जाएंगे. 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले...

महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सुझाव दिया था कि अगर उल्लंघनकर्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओडिशा सीधे उनके बैंक खातों से जुर्माना वसूल करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, SCCoRS के सचिव संजय मित्तल ने ओडिशा सरकार और पुलिस को जुर्माना संग्रह दरों को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ इस ऑटो-डेबिट सिस्टम पर चर्चा करने की सलाह दी। यह सिफारिश इस बात पर गौर करने के बाद की गई कि ओडिशा में जारी किए गए ई-चालानों में से केवल 27 प्रतिशत के परिणामस्वरूप जुर्माना अदा किया गया, तथा कई मामले अदालत में चले गए।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। शाह ने लिखा, 'मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को 5 साल के लिए गैरकानूनी एसोसिएशन को रूप में घोषित किया है। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से अलगाववाद को बढ़ावा देने, अलगाववाद को सहायता और बढ़ावा देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला है।