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Read More... भिवंडी में राशन किट के नाम पर हजारों महिलाओं से ठगी... 7 सदस्यीय गिरोह गिरफ्तार
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By Online Desk
भिवंडी के वंजारपट्टी नाका निजामपुरा इलाके में हजारों महिलाओं को सस्ते राशन किट का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस धोखाधड़ी में शामिल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता आयशा जुबेर अंसारी की शिकायत के अनुसार, आरोपियों फैसल मंसूर अहमद शेख, अली सज्जाद जाफरी, मोहम्मद अफान अकबर अली अंसारी, शबनम शेख शबोरा मरियम, शाहीन और राहिला ने 1000 से 1200 महिलाओं को मात्र 500 रुपये में राशन किट देने का लालच दिया। महिलाओं से पैसे जमा कराए गए, लेकिन उन्हें कोई राशन किट नहीं दिया गया।
Read More... महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए - अजीत पवार
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"जो लोग हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं, उन्हें कानून का ऐसा कोप दिखाया जाना चाहिए कि वे दूसरी बार इसके बारे में सोचें भी नहीं। मेरी भाषा में, मैं कहूंगा कि उन्हें नपुंसक बना दिया जाना चाहिए, ताकि अपराध दोबारा न हो। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो इतने बेकार हैं," पवार ने कहा। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने महा विकास अघाड़ी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर शनिवार को पुणे में बदलापुर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
Read More... मुंबई/ लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य - बंबई उच्च न्यायालय
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न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों और महिलाओं के लापता होने के कई कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘लेकिन उनका पता लगाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित आश्रय देना राज्य का कर्तव्य है। लापता बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण संभवतः मानव तस्करी का खतरा है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों, पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।'' उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की है।
Read More... आयोग की सिफारिश... महिलाओं और बच्चों के लिए हर थाने में हो मिनी पुलिस स्टेशन
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By Online Desk
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के बाद महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने राज्य भर के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शाखाएं या "मिनी-पुलिस स्टेशन" स्थापित करने की सिफारिश की है। बदलापुर के स्कूल में हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में कथित देरी का मामला उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने प्रेस से बात करते हुए एक विस्तृत योजना साझा की।
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