HC ने अपनी याचिका को बहाल करने की मांग करने वाली केंद्र की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए शर्तों के अधीन याचिका को बहाल कर दिया। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 12 जनवरी को कहा, "रिट याचिका आज से चार सप्ताह के भीतर कार्यालय की आपत्तियों को हटाने की शर्त के अधीन बहाल की जाती है।"

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में पूर्ववर्ती राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के विलुप्त हो जाने से अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा मिल गया है। केंद्र ने तर्क दिया था कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द करने में कोई "संवैधानिक धोखाधड़ी" नहीं हुई थी।

69 वर्षीय एक स्टार्ट-अप के मालिक ने राज्य सरकार के 9,940 सरकारी स्कूलों में  सैनिटरी नैपकिन  की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए टेंडरों में लगाई गई शर्तों को चुनौती दी थी.

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पूर्व की महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा की गई...