एक प्रभाग ने कहा, “हम तीसरे प्रतिवादी, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी विभाग एसआरए को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करते हैं और जो कि 1 दिसंबर, 2023 को प्राथमिकता के आधार पर और अधिमानतः आज से छह सप्ताह के भीतर दिया गया है।” 7 फरवरी को जस्टिस गौतम पटेल और कमल खट्टा की बेंच।

इस अभियान के पहले चरण में  478 स्कूलों को शामिल किया गया है। अभियान को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा। यह अभियान 45 दिनों में चलाया जाना है। इस अभियान के तहत स्कूलों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों, स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए 100 अंक होंगे। स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में नगर पालिका स्तर पर एक मूल्यांकन समिति होगी और बाकी के लिए केंद्र प्रमुख की अध्यक्षता में समिति होगी।

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि मुंबई शहर डेवलपर के लिए नहीं है और झुग्गी पुनर्वास अधिनियम (एसआरए) का मकसद जन कल्याण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, ना कि यह डेवलपर के लिए है। इसी के साथ न्यायालय ने दो डेवलपर को एक उपनगरीय एसआरए परियोजना के लिए 11 करोड़ रुपये का ‘ट्रांजिट एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शनिवार को एसआरए फ्लैट्स घोटालों को लेकर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किशोरी ने अवैध रूप से वर्ली में गरीब, झुग्गीवासियों के चार फ्लैटों पर कब्जा कर लिया था।