सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक 'उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ' या 'दस्तावेजों की ओर से वक्फ' संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती नजर आ रही है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति सरकार के भीतर मतभेद के संकेत मिल रहे हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाते दिख रहे हैं। अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरान उनसे उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने पुणे में मुलाकात की।

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु सीमा को कम करके 60 वर्ष और उससे अधिक किया जाना चाहिए। भले ही लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ताकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य सेवा पर भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा में अपनी 163वीं रिपोर्ट पेश की।

शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं हैं और वह इसके जरिए देश में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव गढऩा चाहते हैं। गौरतलब है कि शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति का हिस्सा थे। शिवसेना सांसद ने संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर विधेयक पर पर्याप्त चर्चा न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने समिति के कामकाज को तानाशाही करार दिया।