सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद गवर्नर कैसे कह सकते हैं कि उनका फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है? हम गवर्नर को कल तक का समय देते हैं। मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, अगर कल हमें आपका सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे। हम राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति को सही करने का मौका देकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं।’

कोर्ट ने उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को जुटाने के लिए संपत्ति के मूल्य को अनलॉक करने का मार्ग प्रशस्त किया। जबकि 20 किलो को बेचा या नीलाम करने की अनुमति मिली। बाकी के गहने उनके परिवार के पास रहेंगे, क्योंकि ये गहने उन्हें अपनी से विरासत में मिले थे।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पटाखा बनाने की इस फैक्टरी में किस वजह से आग लगी है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। बता दें कि यह घटना तमिलनाडु के वेम्बकोट्टई पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक स्थान पर हुई है।

राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी दौरे पर गए स्टालिन ने 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के दावे का हवाला दिया कि सीएए पूरे देश में सात दिनों के भीतर लागू किया जाएगा और संसद में संशोधन लाए जाने पर इसके पक्ष में मतदान करने के लिए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक को दोषी ठहराया।