अस्पतालों में यांत्रिक सफाई शुरू करने का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का निर्णय विवादों में आ गया है। यह यांत्रिक सफाई पांच वर्षों के लिए 3190 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी, यानी प्रति वर्ष 638 करोड़ रुपये, जबकि जनशक्ति आधारित सफाई पर सालाना 77 करोड़ रुपये की लागत आ रही थी।

आग से बचने के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट करने और अन्य उपाय योजना करने का निर्देश दिया है, ताकि जोखिमों को टाला जा सके।  पत्र में अस्पताल में इलेक्ट्रिकल भार ऑडिट, अग्निशमन नियमों का पालन, फायर फाइटिंग सिस्टम ऑडिट सहित ऑक्सीजन प्लांट के आसपास कोई भी जवलनशील वस्तु न रखने, स्टाफ को प्रशिक्षण और मॉकड्रिल करने का निर्देश दिया गया है।  

राज्य में लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, इसलिए इसे किसी भी सरकारी योजना में शामिल नहीं किया गया है। इन सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च होते हैं। इसलिए, तीसरे पक्ष जिन्हें इन सर्जरी की सबसे अधिक आवश्यकता है, उन्हें इनसे वंचित रहना पड़ता है।

संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे इलाज में आसानी हो। जांचों की संख्या में वृद्धि होते ही निजी प्रयोगशाला निदेशकों के साथ अपर आयुक्त डॉ. संजीव कुमार जल्द से जल्द बैठक करेंगे। सभी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की सक्रियता, मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य आदि पहलुओं की अस्पतालों द्वारा जांच की जानी चाहिए।