राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के 50 दिनों के बाद अब राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया गया है। 

वडेट्टीवार ने कहा, राज्य में पानी की भारी कमी है। पानी के लिए पर्याप्त संतुलन नहीं है। आम लोगों और मवेशियों को काफी परेशानी हो रही है इसलिए सरकार को सूखा घोषित कर किसानों की दिवाली मीठी बनानी चाहिए। सरकार ने सत्ताधारी विधायकों के इलाके में सूखा घोषित कर राज्य के किसानों के साथ अन्याय किया है।

राज्य सरकार ने मुंबई मनपा को निर्देश दिया है कि नई जनगणना के अनुसार प्रभागों की बाउंड्री बनाने का काम तत्काल शुरू करें।राज्य सरकार के इस निर्देश से चुनाव को लेकर बनी आशंका फिर एक बार बनने लगी है कि  छ्टने लगी है । मनपा चुनाव अब फिर एक बार जल्द होने के आसार दिखाई देने लगे है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार निकाय चुनाव टाल कर अतिपिछड़ों को वंचित करने के बाद अब जातीय जनगणना टालने के नये-नये बहाने खोज रहे हैं। मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना शुरु करने का समय अगले साल फरवरी से बढ़ा कर मई 2023 करने का कैबिनेट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।