राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा दिल खोलकर खजाना लुटाए जाने के बाद अब महाराष्ट्र का आर्थिक विभाग तंगी से जूझ रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि महत्वपूर्ण विभागों के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। सरकार उन विभागों को जरूरत से कहीं कम निधि आवंटित कर रही है। राज्य की आम जनता के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला मानव विकास विभाग भी इसी का हिस्सा बना है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार के पास 'लड़की बहन' योजना के लिए पैसे नहीं हैं और आश्वासन दिया कि लाभार्थियों को उनका पैसा मिलेगा। "हमने 'लड़की बहन' के लिए पैसे कम नहीं किए हैं। सभी को उनका पैसा मिलेगा। हमने जरूरत के हिसाब से योजना के लिए पैसे रखे हैं। अगर योजना के लिए और अधिक वित्त की जरूरत है, तो हम इसके लिए एक और प्रावधान कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री के आदेश का एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मरीन ड्राइव के सौंदर्याकरण का काम रुका हुआ है। मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि मरीन ड्राइव के सौंदर्याकरण के लिए जिला नियोजन समिति से अभी तक फंड नहीं मिला है, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया है। फंड के लिए मनपा की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।

कामवारी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जिला योजना समिति को राशि मिलेगी. इसमें नदी की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कल्याण विभाग को कामवारी नदी में सीवेज के कारण होने वाले प्रदूषण और झील की समस्याओं पर तत्काल उपाय करना चाहिए।