बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार सेशन कोर्ट के जज को अग्रिम जमानत देने से  इनकार कर दिया। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सातारा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 45 वर्षीय धनंजय निकम पर धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। निकम ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि “आज हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। यह एक कदम आगे है। महाराष्ट्र सरकार के लिए काम करते समय, दोनों सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष को देश और राज्य के हित के लिए एक साथ काम करने के लिए राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए।”

मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यदि संबंधित संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून उन डेवलपर्स पर लागू होगा जो आरईआरए के तहत पंजीकृत नहीं हैं। हालाँकि सरकार ने बयान दिया है कि यह संशोधन केवल ऐसे डेवलपर्स के लिए है, एमओएफए अधिनियम अब रेरा के तहत पंजीकृत डेवलपर्स पर लागू नहीं होगा।