मनपा द्वारा निकाले गए टेंडर को ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने की है। मनपा अन्य महानगरों की तुलना में पार्किंग के लिए 200 से 300 प्रतिशत अधिक भुगतान कर रही है। खास बात यह है कि मनपा द्वारा पार्किंग निर्माण की तय दर से यह 60 प्रतिशत कम है।