राज्य सरकार प्रति सिलिंडर 530 रुपये की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करेगी। यह धनराशि केंद्र सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के अलावा होगी। साथ ही लाडली बहन योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर 830 रुपये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जाएगी।

बीएमसी के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अब तक 2213 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। जबकि बीएमसी ने 4500 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा आर्थिक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, ऐसे में कम ही उम्मीद है कि बीएमसी अपना टारगेट पूरा कर पाएगी। बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकाएदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे तय समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील करने के साथ जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल नगर निगम के वकीलों से पूछे. इस पर नगर निगम की ओर से अदालत से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह की समयसीमा देने का अनुरोध किया गया. तो क्या नगर पालिका एक सप्ताह में स्काईवे बनाने जा रही है? कोर्ट ने ऐसा अहम सवाल पूछा. साथ ही मामले की जानकारी नगर निगम के वरीय अधिकारियों को देने और 27 मार्च को भूमिका स्पष्ट करने को कहा.

जोन 12 की डीसीपी स्मिता पाटील ने बताया कि समता नगर पुलिस इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हर पहलू से जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लोगों से अपील है कि वे किसी प्रकार की अफवाह अथवा भड़कावे वाली बातों में नहीं आएं। पुलिस वॉचमैन को अरेस्ट भी कर चुकी है।