बुलेट ट्रेन को पूरा करने के लिए ६ हजार करोड़ रुपए की फिजूलखर्ची - नाना पटोले

मुंबई : राज्य की ‘ईडी’ सरकार ने ४० दिनों बाद कैबिनेट का विस्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सरकार महाराष्ट्र के हित के लिए है या फिर गुजरात के लिए। इस सरकार के पास विदर्भ, मराठवाड़ा के नुकसान से प्रभावित किसानों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन गुजरात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को पूरा करने के लिए ६ हजार करोड़ रुपए की फिजूलखर्ची के लिए पैसे हैं। ऐसा तीखा सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार से पूछा है।

पटोले ने कहा कि इन फैसलों से साफ है कि ये ‘ईडी’ सरकार राज्य के हित में नहीं है। इस संबंध में आगे बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि राज्य में भारी बारिश से विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हमने इन प्रभावित किसानों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग की है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना को हमारे अपने राज्य के किसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है।

नाना पटोले ने कहा कि इस सरकार का भविष्य अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लटका हुआ है लेकिन उनके पास अदालत के फैसले का इंतजार करने का समय नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक है। हालांकि जैसे-जैसे विधायकों में नाराजगी बढ़ रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि मजबूरी में दिल्ली हाईकमान को सात राउंड की मीटिंग के बाद आखिरकार कैबिनेट  विस्तार को झंडी देनी पड़ी है ताकि यह सरकार किसी तरह बची रहे।