फिल्म 'द केरल स्टोरी' के एक क्रू मेंबर को धमकी भरा मैसेज मिला, मुंबई पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा...
A crew member of the film 'The Kerala Story' received a threat message, Mumbai Police provided security...
फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के एक क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है. मुंबई पुलिस के मुताबिक फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने पुलिस को बताया कि क्रू मेंबर्स में से एक को एक अनजान नंबर से मैसेज आया. पुलिस ने कहा कि ‘मैसेज में उस शख्स को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने की धमकी दी गई और कहा गया कि उन्होंने स्टोरी दिखाकर अच्छा काम नहीं किया.’ पुलिस ने क्रू मेंबर को सिक्योरिटी तो दी लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है.
मुंबई : विवादों से घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के एक क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है. मुंबई पुलिस के मुताबिक फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने पुलिस को बताया कि क्रू मेंबर्स में से एक को एक अनजान नंबर से मैसेज आया. पुलिस ने कहा कि ‘मैसेज में उस शख्स को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने की धमकी दी गई और कहा गया कि उन्होंने स्टोरी दिखाकर अच्छा काम नहीं किया.’ पुलिस ने क्रू मेंबर को सिक्योरिटी तो दी लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है.
वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 8 मई को ‘शांति बनाए रखने’ और राज्य में ‘नफरत और हिंसा’ की घटनाओं से बचने के लिए फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगा दिया. पश्चिम बंगाल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है. ‘द केरल स्टोरी’ तीन महिलाओं की कहानी है. जिनको शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल करवाने के बाद आईएसआईएस के शिविरों में मानव तस्करी के जरिये भेज दिया जाता है. वहीं भाजपा के शासन वाले मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के बावजूद फिल्म को लेकर राजनीतिक हंगामा जारी है.
फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ‘यह नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए किया गया है.’ सीएम बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि फिल्म को उन सभी सिनेमाघरों से हटा दिया जाए जहां यह दिखाई जा रही है. इस प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाएंगे. शाह ने कहा कि ‘अगर राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हम कानूनी रास्ते तलाशेंगे. हालांकि, हम जो भी रास्ता अपनाएंगे, वह कानूनी सलाह पर आधारित होगा.’
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