बीएमसी ने मुलुंड में 18 एकड़ ऑक्ट्रोई नाका भूमि में से 5 एकड़ भूमि जमीन छोड़ी

मुंबई : बीएमसी ने राज्य सरकार को सूचित किया कि वह धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मुलुंड में 18 एकड़ ऑक्ट्रोई नाका भूमि में से पांच एकड़ भूमि तुरंत सौंप सकती है, यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता सागर देवरे ने आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त की है। यह पत्र लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लिखा गया था, जब "अयोग्य" धारावी निवासियों को मुलुंड में स्थानांतरित करना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था।

उस समय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उत्तर पूर्व से पार्टी के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और पूर्व सांसद किरीट सोमैया सहित भाजपा नेताओं ने जोर देकर कहा था कि वे धारावी निवासियों को मुलुंड में स्थानांतरित नहीं होने देंगे। सोमैया ने आरटीआई अधिनियम के तहत यह जानकारी भी प्राप्त की थी कि 29 मई तक ऑक्ट्रोई भूमि धारावी पुनर्विकास परियोजना या झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण को नहीं सौंपी गई थी।

अनुमान है कि तीन से चार लाख अयोग्य धारावी निवासियों को धारावी के बाहर किराये के आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। सोमैया ने कहा कि फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि धारावी निवासियों का मुलुंड में पुनर्वास नहीं किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए कुर्ला डेयरी की 21.25 एकड़ जमीन सौंपे जाने का मुद्दा उठाया।

सूचना के एक बिंदु के माध्यम से, उन्होंने पूछा कि क्या पूर्व डेयरी विकास सचिव तुकाराम मुंडे ने पुनर्वास परियोजना के लिए डेयरी भूमि के हस्तांतरण का विरोध किया था और क्या इसीलिए उन्हें बाहर किया गया था।

उन्होंने कहा, "शिंदे सरकार ने मुंबई में करोड़ों रुपये के सभी सरकारी भूखंडों को अडानी को देने की यह योजना शुरू की है। 2 लाख करोड़ रुपये की जमीन दी गई है।" शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब एमवीए सत्ता में वापस आएगी तो वह बीएमसी की संपत्ति और किसी भी अन्य सरकारी जमीन को अडानी को देने की योजना को रद्द कर देगी।