हाल ही में प्रमुख संपत्ति कर चूककर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए, बीएमसी ने दो डेवलपर्स के स्वामित्व वाली भूमि पर जब्ती और नीलामी की कार्यवाही शुरू की। बीएमसी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उनके द्वारा बकाया संपत्ति कर की राशि 21.63 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) है। करों का निपटान करने के लिए 21 दिन की अवधि दिए जाने के बावजूद ये डेवलपर्स बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

आजकल अगर आप बाहर एक कप चाय पीते हैं, तो उसके लिए कम से कम 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ज्यादातर लोग यह राग अलापते नजर आते हैं- ‘अरे 10 रुपये की बचत से क्या होता है.’ लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 100 साल पहले जमीन का रेट एक कप चाय की कीमत से भी कम थी. मायानगरी मुंबई में अगर 100 साल पहले आपके दादा-परदादा छोटी सी जमीन खरीद लिए होते तो आज आप करोड़पति बन गए होते. 

देश में सबसे बड़े जमीन मालिक रक्षा मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है अपने पास मौजूद जमीनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। रक्षा मंत्रालय चाहता है कि बिना उपयोग की फालतू पड़ी जमीनों से पैसे कमाए जाएं। उसने इसके लिए सेना और दूसरे संबंधित पक्षों से उपाय सुझाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बेकार पड़ी ज़मीन का और क्या-क्या इस्तेमाल हो सकता है।

कल्याण-डोंबिवली नगरपालिका सीमा और कल्याण तालुका की ग्रामीण सीमा में 118 हेक्टेयर और 18 एकड़ सरकारी भूमि पर आठ हजार 573 अवैध संरचनाएं खड़ी हैं। वाणिज्यिक, आवासीय और कृषि जैसी तीन श्रेणियों में ये अवैध निर्माण स्थानीय प्रशासन से निर्माण परमिट प्राप्त किए बिना किए गए हैं, जिससे नगर पालिका और सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।