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मुंबई/ प्लास्टिक के फूलों और थर्माकोल से बने सजावटी सामानों पर लगाई गई रोक...

मुंबई/ प्लास्टिक के फूलों और थर्माकोल से बने सजावटी सामानों पर लगाई गई रोक... प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल पर पूरे राज्य में रोक लगाई गई है। पर्यावरण के लिए घातक माने जाने वाले इन फूलों के अलावा थर्माकोल से बनाए जाने वाले सजावटी सामानों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने हलफनामा दायर कर बॉम्बे हाईकोर्ट में यह स्पष्ट किया है।
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मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट... जल्द होगी सुनवाई !

मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट... जल्द होगी सुनवाई ! मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. सीजेआई की बेंच से मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग कई गई थी. सीजेआई ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठन कर दिया गया है. आने वाले दिनों में इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा. कॉलेज कैंपस में छात्रों के हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था.
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पानमसाला, खुशबूदार सुपारी पर रोक बरकरार...

पानमसाला, खुशबूदार सुपारी पर रोक बरकरार... बॉम्बे हाई कोर्ट ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के साथ-साथ गुटखा पर सुगंधित या मिश्रित सुपारी, पान मसाला और खर्रा पर प्रतिबंध लगाने वाली राज्य सरकार की 18 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिससे एक बड़ा झटका लगा है। सुगंधित सुपारी और पान मसाला निर्माताओं को झटका।
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विधानसभा में उठा कॉलेज द्वारा टी-शर्ट, जींस पर प्रतिबंध का मुद्दा...

विधानसभा में उठा कॉलेज द्वारा टी-शर्ट, जींस पर प्रतिबंध का मुद्दा... मुंबई कॉलेज ने हिजाब, बुर्का और फटी जींस पर प्रतिबंध लगाने वाला ड्रेस कोड लागू किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नीति का समर्थन किया है। कॉलेज अनिवार्य 75 प्रतिशत उपस्थिति पर जोर देता है, जो अनुशासित शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टोल, बुर्का और टोपी पर कॉलेज के प्रतिबंध को लेकर विवाद है, क्योंकि छात्र अदालत में निर्देश को चुनौती देते हैं।
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