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महाराष्ट्र : 50% से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होने ही चाहिए - संजय निरुपम

महाराष्ट्र : 50% से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होने ही चाहिए - संजय निरुपम उद्धव के इस बयान से मुसलमानों में यह विश्वास बढ़ा है कि उद्धव की शिवसेना उनके हितों के लिए लड़ेगी और जब विधेयक को संसद में मतदान के लिए रखा जाएगा तो उद्धव के सांसद इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं. माना जा रहा है कि यह फैसला लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट को हिंदुओं और मराठी लोगों के अपेक्षित वोट नहीं मिले थे. 
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महाराष्ट्र/ राज्य सरकार को मनोज जरांगे की चुनौती... 'विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का डाटा मिला',

महाराष्ट्र/ राज्य सरकार को मनोज जरांगे की चुनौती... 'विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का डाटा मिला', जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को भी अपने दोस्त देवेंद्र फड़णवीस को मराठों की कोटा मांगों का विरोध नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। वहीं कार्यकर्ता नवनीत वाघमारे ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी के तहत मराठों को कोटा देने के खिलाफ चेतावनी दी।
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मुंबई में म्हाडा पीएमएवाई घरों के लिए अब 6 लाख प्रति वर्ष की आय सीमा... आगामी ड्रा में नए नियम लागू, उम्मीदवारों को राहत

मुंबई में म्हाडा पीएमएवाई घरों के लिए अब 6 लाख प्रति वर्ष की आय सीमा... आगामी ड्रा में नए नियम लागू, उम्मीदवारों को राहत म्हाडा के मुंबई मंडल की लगभग 2000 घरों की आगामी लॉटरी में गोरेगांव में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 88 खाली घर शामिल हैं। इन मकानों के इच्छुक लोगों के लिए यह राहत की बात है। मुंबई में पीएमएवाई योजना के तहत अब इन घरों के लिए छह लाख रुपये प्रति वर्ष की पारिवारिक आय सीमा लागू की गई है। पहले यह सीमा तीन लाख रुपये सालाना थी.
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पुलिस भर्ती के लिए बड़ी मुसीबत... इस नई शर्त से होगा अभ्यर्थियों का नुकसान!

पुलिस भर्ती के लिए बड़ी मुसीबत...  इस नई शर्त से होगा अभ्यर्थियों का नुकसान! प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र पुलिस बल में 17 हजार 471 पदों पर भर्ती होगी। पुलिस भर्ती की यह प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हुई थी. अब इसके लिए नया नियम लाया गया है. यह नियम अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बनने वाला है। अब पुलिस भर्ती के लिए एक जिले में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। प्रदेश में कई जगहों पर अलग-अलग जिलों के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन भरे थे. यह घटना पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद गृह विभाग ने यह निर्णय लिया है.
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