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नवी मुंबई : सिडको द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कथित पर्यावरण उल्लंघन की जांच...

नवी मुंबई : सिडको द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कथित पर्यावरण उल्लंघन की जांच... नेटकनेक्ट फाउंडेशन की चिंता यह है कि खारघर परियोजना में रहने वाले 10,000 लोग और कई छोटे व्यवसायी स्थायी रूप से ज्वार की लहरों के हमले के खतरे में रहेंगे। नेटकनेक्ट के निदेशक बी एन कुमार ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, “ऐसे समय में जब हमें आपदा न्यूनीकरण उपायों पर काम करना चाहिए, हम समुद्र के करीब बहुमंजिला आवासीय और  वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि तथाकथित नगर नियोजक विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान होने वाली बेमौसम बाढ़ और तबाही से कोई सबक नहीं लेते हैं।
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खारघर/ सिडको बस्तियों में पानी की कमी... 20 फीसदी पानी कटौती से नागरिक परेशान

खारघर/ सिडको बस्तियों में पानी की कमी...  20 फीसदी पानी कटौती से नागरिक परेशान सिडको बोर्ड द्वारा निर्मित खारघर और अन्य बड़ी आवासीय परियोजनाओं के सपने को पूरा करते हुए, निम्न और निम्न आय वर्ग के निवासियों को बहुमंजिला इमारतों में घर दिए गए, लेकिन सिडको बोर्ड द्वारा ऐसा भी नहीं किए जाने से निवासी अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। पानी की कमी के दौरान इन आवास इकाइयों में पानी के टैंकर भेजें।
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पनवेल में सिडको के 48 भूखंड, 218 दुकानें, दुकान बिक्री योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

पनवेल में सिडको के 48 भूखंड, 218 दुकानें, दुकान बिक्री योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू सिडको की जमीन बिक्री तब चर्चा में आई जब विधायक गणेश नाइक ने विधानसभा में सिडको के प्रबंधन और जमीन बिक्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सम्मेलन समाप्त होते ही सिडको बोर्ड ने आवासीय उपयोग के लिए उद्योग और स्टार होटल के 48 भूखंड और 218 दुकानों की बिक्री के लिए लॉटरी योजना की घोषणा की है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि सिडको की भूखंड बिक्री योजना नियमानुसार चल रही है.
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पनवेल : तलोजा में सिडको लाभार्थियों की याचिका... पहले मुआवजा, फिर मकानों पर कब्जा !

पनवेल : तलोजा में सिडको लाभार्थियों की याचिका... पहले मुआवजा, फिर मकानों पर कब्जा ! सिडको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के तलोजा बस्ती के 7000 से अधिक लाभार्थियों ने सेक्टर 34 और 36 में परियोजना स्थल पर एक बैठक में आक्रामक रुख अपनाया, उन्होंने कहा, 'सिडको निगम पहले मुआवजा दे, फिर हम फ्लैटों पर कब्जा करेंगे। चूंकि सिडको बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों से इन लाभार्थियों को उनके सही फ्लैटों का कब्ज़ा समय पर नहीं दिया, इसलिए इन लाभार्थियों को आवास ऋण बकाया और अन्य आवास किराए का भुगतान करना पड़ा।
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