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Mumbai 

पालघर  : मुरबे के खाड़ी में हजारों मछलियों के मरने की घटना... मछुआरा समुदाय ने नाराजगी व्यक्त की

पालघर  : मुरबे के खाड़ी में हजारों मछलियों के मरने की घटना... मछुआरा समुदाय ने नाराजगी व्यक्त की पालघर तालुका के सतपति और मुरबे के बीच खाड़ी में हजारों मछलियों के मरी होने की घटना सामने आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदूषित पानी के कारण मछलियां मरी होंगी और मछुआरा समुदाय ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे मुर्बे खाड़ी में एक मरी हुई बोई मछली पानी में तैरती हुई मिली। कुछ देर बाद पानी पर तैरती मरी हुई मछलियों की संख्या हजारों में हो गई। तैरती मछलियों को देखने के लिए ग्रामीण समुद्र तट पर पहुंचे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।
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Maharashtra 

आरक्षण से इनकार करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए मराठा समुदाय सबक सिखाएगा -  मनोज जरांगे

 आरक्षण से इनकार करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए मराठा समुदाय  सबक सिखाएगा -  मनोज जरांगे मुंबई : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा है कि आरक्षण से इनकार करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए मराठा समुदाय महाराष्ट्र की 'महायुति’ सरकार को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगा।
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Maharashtra 

महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के लिए लागू हुआ 10 फीसदी आरक्षण, अधिसूचना जारी...

महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के लिए लागू हुआ 10 फीसदी आरक्षण, अधिसूचना जारी... मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।
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कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग पर आदेश देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार...

कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग पर आदेश देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार...  न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है। पीठ ने कहा, "लोगों को किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"
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