प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित तौर पर जुड़ी 56.56 करोड़ रुपये की 35 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर हैं, लेकिन कथित तौर पर पीएफआई के स्वामित्व में हैं।