illegal
Maharashtra 

मुंबई में जगह-जगह अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगे चेतावनी वाले पोस्टर...

मुंबई में जगह-जगह अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगे चेतावनी वाले पोस्टर... चेतावनी वाले बैनर में लिखा गया है कि हमारी बस्ती, हमारा नगर, ज़िला, राज्य, देश, स्कूल-कॉलेज और व्यापार-रोज़गार छोड़कर चले जाएं. ऐसा कहा गया है कि आम लोग प्रशासन का साथ भी चाहते हैं और कानून भी हाथ में लेने को तैयार हैं. ये पोस्टर बीजेपी नेता विश्वबंधु राय ने लगाया है. ये विश्वबंधु राय वही हैं जिन्होंने अक्टूबर में भी मुंबई में 'बंटेंगे तो कटेंगे' का पोस्टर लगाया था.
Read More...
Mumbai 

मुंबई पुलिस का अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन... घाटकोपर से 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस का अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन... घाटकोपर से 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार भिवंडी में 500 रुपये देकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाया था. वह खुद को भारतीय नागरिक बताकर पुणे में रह रहा था. वह जुलाई में भारत आया था. पुलिस को ऐसी जानकारी मिली कि एक बांग्लादेशी नागरिक ने पुणे में ही एक जगह खरीद कर रहना शुरू कर दिया था. मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की.
Read More...
Mumbai 

भिवंडी में अवैध बैनर-होर्डिंग पर मनपा की बड़ी कार्रवाई !

भिवंडी में अवैध बैनर-होर्डिंग पर मनपा की बड़ी कार्रवाई ! प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव और बीट निरीक्षक अरविंद घुगरे ने अतिक्रमण विभाग की टीम के साथ निजामपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की। कुरैशी नगर, गोकुल नगर, वंजार पट्टी नाका और कासर अली समेत 12 स्थानों पर बिना अनुमति लगे बैनरों को हटाया गया। इनमें "डॉ. फालके गोट फॉर्म," "गुरुकुल साइंस क्लासेस," और "मोहब्बत का शरबत" जैसे प्रचार बैनर शामिल थे। इसी तरह, प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त सुनील भोईर ने नारपोली क्षेत्र में लक्ष्मी भोईर कंपाउंड, ओसवाल वाड़ी और अंजूर फाटा पर ट्रांसफॉर्मर व बिजली के खंभों पर लगे अवैध बैनरों को हटाते हुए संबंधित पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किया।
Read More...
Mumbai 

कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट

कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट हाईकोर्ट ने कुर्ला क्षेत्र में ऐसे निर्माण को संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने संबंधित क्षेत्र के अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी अधिकारियों को जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि कमिश्नर को लगे कि स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वे स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान उपलब्ध कराएं।
Read More...

Advertisement