नेटकनेक्ट फाउंडेशन की चिंता यह है कि खारघर परियोजना में रहने वाले 10,000 लोग और कई छोटे व्यवसायी स्थायी रूप से ज्वार की लहरों के हमले के खतरे में रहेंगे। नेटकनेक्ट के निदेशक बी एन कुमार ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, “ऐसे समय में जब हमें आपदा न्यूनीकरण उपायों पर काम करना चाहिए, हम समुद्र के करीब बहुमंजिला आवासीय और  वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि तथाकथित नगर नियोजक विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान होने वाली बेमौसम बाढ़ और तबाही से कोई सबक नहीं लेते हैं।

महारेरा में निजी डेवलपर्स के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन शिकायतों के अनुसार, यह साबित होने के बाद कि उपभोक्ताओं को धोखा दिया गया है, रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, महारेरा शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति के लिए डेवलपर को भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश देता है।

राज्य की ग्रेजुएट और शिक्षक मतदार संघ पर होने वाले चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चुनाव प्रचार जोर -शोर में शुरू है. इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है.बुधवार को औरंगाबाद चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार सकरात्मक है.

मुंबई में धारा 144 लागू होने की खबरों को जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि यह गलत है और इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। दरअसल शुक्रवार को कुछ मीडिया चैनलों के हवाले से चलाया जा रहा था कि मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई और इसके तहत पूरे शहर में कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।